स्वास्थ्य विभाग में 2669 नए पदों पर बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा हाईकोर्ट में 980 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी। जम्मू-कश्मीर में शहीद बिहार निवासी के परिजन को सरकारी नौकरी देने, राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 439 करोड़ की निकासी की भी स्वीकृति दी गयी है। देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी।
जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल काॅलेज और हॉस्पीटल मधेपुरा में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए 356 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें 86 पद काॅलेज के लिए व 270 पद काॅलेज-हास्पीटल के लिए स्वीकृत किये गये हैं। इसी तरह 28 पारामेडिकल संस्थानों व 7 मेडिकल कालेज में चल रहे संस्थानों में 1235 पदों पर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गयी है। पावापुरी मेडिकल काॅलेज व हॉस्पीटल में एमबीबीएस की सीट 100 से बढ़ाकर 150 करने के लिए एमसीआई के मानक के अनुरूप 539 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है। पढ़िए पेज-7 भी
हाईकोर्ट में इन पदों पर भर्तियां
पटना हाईकोर्ट में वर्ग चार के 720 पद, पुस्तकाध्यक्ष के 26 पद, निजी सहायक व आशुलिपिक के 145 पद, विविध संवर्ग के 4 पद, चालक के 7 पदों के सृजन के अलावा मानदेय पर 61 विधि सहायकों के पद सृजन को भी मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही समस्तीपुर अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी।
उद्योग विभाग देगा अतिपिछड़ा को भी 15% अतिरिक्त ब्याज अनुदान
नई औद्योगिक नीति-2016 (संशोधन) के तहत के अब अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह ही राज्य सरकार अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को भी 15% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी। उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। राज्य में दरअसल नई औद्योगिक नीति के तहत अब उद्यमियों को कैपिटल अनुदान नहीं मिलती है।
बल्कि ब्याज अनुदान दिया जाता है।एससी-एसटी व अतिपिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को ब्याज अनुदान में ही सामान्य वर्ग की तुलना में 15% अधिक अनुदान मिलेगा। एससी-एसटी के लिए अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा बहुत पहले की जा चुकी है। जबकि अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए अभी की गई है।
बियाडा की कीमत निर्धारण का फाॅर्मूला बदला: बियाडा ने औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन या प्लॉट की कीमत निर्धारण के फार्मूले में बदलाव किया है। अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की कीमत 50% हो सकती है। दरअसल बियाडा जमीन की कीमत में इस क्षेत्र में सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, उसकी कीमत जोड़ देता है। इस कारण से यहां की जमीन उद्यमियों को महंगी मिलती रही है। नए फार्मूला में अधि संरचना विकसित करने का खर्चा सरकार खुद उठाएगी।
151 करोड़ की भी मंजूरी
स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन के लिए स्कूली बच्चों के खाते में पैसे भेजने के लिए 151 करोड़ की भी मंजूरी कैबिनेट ने दी। यही नहीं कोरोना और बाढ़ के कारण बिजली शुल्क की वसूली में हुई परेशानी के कारण राजस्व संग्रह पर पड़े प्रभाव को दूर करने के लिए बिजली कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन व रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅरपोरेशन से राज्य सरकार की गारंटी पर 3500 करोड़ का ऋण ले सकेगी।
बालू घाटों की बंदोबस्ती
बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने और पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब के कारण बालूघाटों की बंदोबस्ती 31 दिसंबर तक के लिए 50 फीसदी अधिक शुल्क पर विस्तारित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। बाढ़ 2020 के तहत विकलांगों को अनुदान व क्षतिग्रस्त फसल के लिए आकस्मिकता निधि से 1500 करोड़, कोविद पर नियंत्रण और आइसोलेशन सेंटरों को संचालित करने के लिए 453 करोड़, संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए 465 करोड़, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों-पदाधिकारियों के वर्ष 2012 तक के बेनीफिट दायित्वों के निपटारे के लिए 757 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गयी।
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दैनिक भास्कर,,1733
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